ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ — ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇ ਧਿਆਨੀ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ( COVID -19 ) ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ |
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ | ਹੁਣ ਜਦੋ ਹੋਲੀ – ਹੋਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕ੍ਸ ਲੈਂਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਦੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾ ਆਪਣੇ ਬਲ -ਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ , ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬੈਕ ਬੋਨ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ , ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ | ਅੱਜ covid -19 ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ -ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਹੋਂਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਜਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਗਰ , ਅਸਟੇਟ , ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ,ਸੀ ਐਮ ਸੀ ,ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ | ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਮਿਕ੍ਸ ਲੈਂਡ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ 2023 ਤੱਕ MSME ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ,ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪਾਸੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ,ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ -ਮਰੀ ਵਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕਣਗੇ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ( PSPCL ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇਗਾ | ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
— ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ