OTS ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ, ਐੱਮ ਪੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ OTS ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟਰੇਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 
ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ੍ਰ. ਸਰਹਾਲੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
Thread on Punjab Govt.’s PSIEC One Time Settlement (OTS) Scheme
1/ The Government of Punjab has launched a historic OTS scheme to resolve industrial disputes on land costs & delayed payments, some pending for over 40 years!
2/ Who benefits?
✔️ 1,145 industrialists across Punjab
✔️ Businesses facing financial burdens & legal complexities
✔️ Defaulters with allotments issued on or before Jan 1, 2020
3/ What’s covered?
➡️Industrial plots
➡️Sheds
➡️ Residential plots in Industrial Focal Points developed by PSIEC
4/ Biggest reliefs offered:
✅ 8% simple interest on dues
✅ 100% waiver on penal interest
✅ Opportunity to reclaim cancelled plots by clearing outstanding payments
5/ This scheme will stabilize businesses, prevent closures & create jobs, strengthening Punjab’s economy & industrial sector
6/ Revenue collected will be reinvested into:
Upgrading industrial infrastructure
Developing new industrial parks
7/ Hassle-free application – A virtual help desk will assist industrialists in availing the scheme smoothly.
8/ Deadline: December 31, 2025
Industrialists have ample time to clear dues & restart operations!
9/ This move cements Punjab as an industry-friendly state, attracting new investments & driving economic growth.
Don’t miss out on this golden opportunity!