Supreme Court: ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ : ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ / ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।