RBI: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ; ਹੁਣ ਬੈੰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ – ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ
News Punjab
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ / ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ (PSS ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ? ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
#The Reserve Bank of India (RBI) has introduced new rules under the #Payment and Settlement Systems Act (PSS Act), which will tighten the supervision of banks and payment service companies. Now if a payment system is operated without permission, confidential information is leaked or fines are not paid on time, it will be considered a violation of the law and heavy penalties can be imposed.