ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

28 ਸਤੰਬਰ 2024

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੈੱਸ.ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2021 ਤਹਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।