ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਤ ਦਰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ•, 23 ਅਪਰੈਲ ( ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ )
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੌਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ.ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ.ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਹੌਪਕਿੰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.57 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ 1.22 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਵਿਖੇ 18 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਹਨ (ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ 9 ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ 12 ਮਾਮਲੇ ਹਨ)।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 257 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਚ.ਡੀ.ਯੂ. ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ 53 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨ ਹਨ (ਜਿੱਥੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ) ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਪੁਰ, ਸਫ਼ਾਬਾਦੀ ਗੇਟ-ਪਟਿਆਲਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 7887 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 400-400 ਟੈਸਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਇਮਟੈੱਕ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 150 ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 60 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹਲੂਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40 ਅਤੇ ਤੁਲੀ ਡਾਇਗੌਨਟਿਕ ਲੈਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਪਿੱਛੇ 248 ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਪਿੱਛੇ 309 ਹੈ (ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)।
ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਰੋਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3502 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10500 ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10000 ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਸਪਲਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 5000 ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।