ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ – ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ – ਵੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ 

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 7 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 8.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝੋ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ!

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕੇ 7,75,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ 27500 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 35,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ 7,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 7 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 64000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 64500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 7,50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇ।

7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।   ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87ਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 87ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਆਈਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।