ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET-UG 2024 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ NTA ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ।
11 ਜੂਨ 2024
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NEET-UG 2024 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (NEET-UG) ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ MBBS, BDS ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
“ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ”ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਜੇ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ, NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 720 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕ ਰੋਸ਼ਨ ਮੋਹਿਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ NEET UG 2024 ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।