ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ।

9 ਮਈ 2024

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(2)(viii) ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(7)(i) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਠੋਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  ਇਹ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।