ਯੂਪੀ ਦੇ 16000 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ।
ਯੂਪੀ -5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।” ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 25000 ਮਦਰੱਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰੀਬ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮਦਰੱਸੇ 1908 ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।