ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲਾ – ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਹ! ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ  

 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।ਟੀਮ ਨੇ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।