ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ,ਕਲ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 11 ਮਾਰਚ 2024

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਸ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”