ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮੀਲਪੱਥਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ (ਚੰਦੇ) ਲਈ ਬਣੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।

ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ 12 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।’’ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਥ੍ਰੀ ਚੀਅਰਜ਼!’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋੋਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ/ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ…ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 2018 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁੰਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਨੇ ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ…ਬਾਂਡਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ…ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ।’’

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਗ਼ਦ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਸੰਮਲਿਤ ਐਂਟਿਟੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ‘ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ’ ਉਭਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 2017-18 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6,566.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1,123.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1,092.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ 152 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ (ਬਾਂਡ) ਯੋਜਨਾ ‘ਤਰੁਟੀਹੀਣ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ 74 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ।