ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ/ਸਵਾਮੀਤਵ ਸਕੀਮ’ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ-ਕਮ-ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਾਮੀਤਵ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵਾਮੀਤਵ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੁਚੱਜੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੌਂ ਸਰਵੇਖਣ, ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘‘ਸਵਾਮੀਤਵ ਸਕੀਮ’’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਐਕਟ 2021’ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ‘ਸਰਵੇਅ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ‘ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ’ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,653 ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6739 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ 1,633 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 15,507 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।