ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਵੈ- ਰੋਜਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਬਣਦੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੋ ਕਿ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਫਿਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।