ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਨ 4,42000 ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ

ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ਼ ਹੋ ਗਏ’ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5.2 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 21 ਜੱਜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 85 ਆਸਾਮੀਆਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੂਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ 59 ਜੱਜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 224 ਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਜ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 224 ਏ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡੋ (ਹੜਤਾਲ) ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।