ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ – ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
-ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
2000 ਦੇ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 2000 ਦੇ 85% ਨੋਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੋਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹੋ