40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ-ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ – ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਭਿਲਕਸ਼ ਗੈਂਦ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ

 

– ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਜੂਨ :-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Êਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਅਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਭਿਲਕਸ਼ ਗੈਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 39500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋਕਿ 669 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟੜਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿਤੱਲ ਅਤੇ ਅਭਿਲਕਸ ਗੇਂਦ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।