ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ – ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਫੈਂਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐਨਡੀਏ) ਸਮੇਤ 25 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਆਰ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ 18 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।