ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ – ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਐਮ ਕੇ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।