‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ – 4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ – ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।