ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ – ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ 

“…. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। …”

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ –

ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 102 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਭੱਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ I