ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ – ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਦੁਗਣੀ – ਪੜ੍ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨMCA revises threshold for paid up capital of “small companies”
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MCA) ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੌਖ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (OPCs) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ “ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾ “50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ” ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ “ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ” ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ “ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ” ਤੋਂ “20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾ “ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ” ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ “ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ” ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ “20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ” ਤੋਂ “40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਦਮੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਕਦ ਵਹਾਅ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ।
ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ.
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
https://www.mca.gov.in/bin/dms/getdocument?mds=tiMs9IFJ8xuPm%252B%252Foxc6fUw%253D%253D&type=open
MCA revises threshold for paid up capital of “small companies”
Latest revision to facilitate Ease of Doing Business further and reduce compliance burden on “small companies”
The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has taken several measures in the recent past towards ease of doing business and ease of living for the corporates. These included decriminalisation of various provisions of the Companies Act, 2013 & the LLP Act, 2008, extending fast track mergers to start ups, incentivising incorporation of One Person Companies (OPCs) etc. Earlier, definition of “small companies” under the Companies Act, 2013 was revised by increasing their thresholds for paid up capital from “not exceeding Rs 50 lakh” to “not exceeding Rs 2 crore” and turnover from “not exceeding Rs 2 crore” to “not exceeding Rs 20 crore”. This definition has, now, been further revised by increasing such thresholds for paid up Capital from “not exceeding Rs. 2 crore” to “not exceeding Rs. 4 crore” and turnover from “not exceeding Rs. 20 crore” to “not exceeding Rs. 40 crore”.
Small companies represent the entrepreneurial aspirations and innovation capabilities of lakhs of citizens and contribute to growth and employment in a significant manner. The Government has always been committed to taking measures which create a more conducive business environment for law-abiding companies, including reduction of compliance burden on such companies.
Some of the benefits of reduction in compliance burden as a result of the revised definition for small companies are as under:
- No need to prepare cash flow statement as part of financial statement.
- Advantage of preparing and filing an Abridged Annual Return.
- Mandatory rotation of auditor not required.
- An Auditor of a small company is not required to report on the adequacy of the internal financial controls and its operating effectiveness in the auditor’s report.
- Holding of only two board meetings in a year.
- Annual Return of the company can be signed by the company secretary, or where there is no company secretary, by a director of the company.
- Lesser penalties for small companies.
The relevant notification issued by the Ministry of Corporate Affairs is available on the Ministry’s website at the following link:
https://www.mca.gov.in/bin/dms/getdocument?mds=tiMs9IFJ8xuPm%252B%252Foxc6fUw%253D%253D&type=open
Click to see the notification: Small Companies Notification