ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਮੋਬਾਈਲ ਫਰੀ’ ਹੋਣਗੀਆਂ – ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ

– ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ – ਕਿਹਾ! ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ‘ਸੇਫ਼ ਹਾਊਸ’ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ
– ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਜੂਨ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ‘ਮੋਬਾਈਲ ਫਰੀ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਮੋਬਾਈਲ ਫਰੀ’ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ‘ਸੇਫ਼ ਹਾਊਸ’ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ?, ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿੰਮ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕਿਊਰਟੀ ਅਲਰਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਰਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।