ਉਦਯੋਗ – ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਈ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਵਾਪਸ – ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮੇਡ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ – Tax Refund for Exported Products
News Punjab
ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ/ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 8 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਲਿਬਾਸ/ਗਾਰਮੈਂਟਸ (ਚੈਪਟਰ-61 ਅਤੇ 62) ਅਤੇ ਮੇਡ-ਅੱਪਸ (ਚੈਪਟਰ-63) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬਾਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ) ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਸੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ (ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ) ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦ (ਚੈਪਟਰ- 61, 62 ਅਤੇ 63 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜੋ ਕਿ ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਰਾਵੇ/ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮੇਡ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਂਬੈਡਡ ਟੈਕਸਾਂ/ਲੇਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ/ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਂਬੈਡਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਅਤੇ ਮੇਡ-ਅੱਪਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਠਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸੈੱਸ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਂਬੈਡਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: –
1. ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੈੱਸ।
2. ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ।
3. ਉਤਪਾਦਨ ਚੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ।
4. ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ।
5. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਆਦਿ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਨਪੁਟ।
6. ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ।
7. ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ।
ਐਂਬੈਡਡ ਟੈਕਸਾਂ, ਸੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੀਬੇਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਲੇਵੀਜ਼ (ਆਰਓਐੱਸਐੱਲ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਬਾਸ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮੇਡ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਐਂਬੈਡਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੀਬੇਟ ਆਵ੍ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਲੇਵੀਜ਼ (ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਂਬੈਡਡ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਯਮ ਸਥਿਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
Government approves continuation of Rebate of State and Central taxes and Levies (RoSCTL) on Export of Apparel/ Garments and Made-ups
RoSCTL extended till 31st March 2024 at existing rates
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi has given its approval for continuation of Rebate of State and Central taxes and Levies (RoSCTL) with the same rates as notified by Ministry of Textiles vide Notification dated 8th march 2019, on exports of Apparel/Garments (Chapters-61 & 62) and Made-ups (Chapter-63) in exclusion from Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme for these chapters. The scheme will continue till 31st March 2024.
The other Textiles products (excluding Chapters-61, 62 & 63) which are not covered under the RoSCTL shall be eligible to avail the benefits, under RoDTEP along with other products as finalised by Department of Commerce from the dates which shall be notified in this regard.
Continuation of RoSCTL for Apparel/Garments and Made-ups is expected to make these products globally competitive by rebating all embedded taxes/levies which are currently not being rebated under any other mechanism. It will ensure a stable and predictable policy regime and provide a level playing field to Indian textiles exporters. Further, it will promote startups and entrepreneurs to export and ensure creation of lakhs of jobs.
Tax Refund for Exported Products
It is a globally accepted principle that taxes and duties should not be exported, to enable a level playing field in the international market for the exporters. In addition, to import duties and GST which are generally refunded, there are various other taxes/duties that are levied by Central, State and Local Government which are not refunded to the exporters. These taxes and levies get embedded in the price of the ultimate product being exported. Such embedded taxes and levies increase the price of Indian Apparel and Made-ups and make it difficult for them to compete in the international market.
Some of the cess, duties for which taxes and levies are not refunded and are part of embedded taxes directly and indirectly, are as follows:-
- Central & statetaxes, duties & cesses on fuel used for transportation of goods, generation of power and for the farm sector.
- Mandi Tax
- Duty on electricity charges at all levels of the production chain
- Stamp duty
- GST paid on input such as pesticides, fertilizers, etc.
- GST paid on purchases from unregistered dealers, etc.
- Cess on coal or any other products
Realizing the importance of refund of embedded taxes, cesses and duties, the Ministry of Textiles first launched a scheme by the name of Rebate of State Levies (ROSL) in 2016. In this scheme the exporters of apparel, garment and made-ups were refunded embedded taxes and levies through the budget of the Ministry of Textiles. In 2019, the Ministry of Textiles notified a new scheme by the name Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL). Under this scheme, the exporters are issued a Duty Credit Scrip for the value of embedded taxes and levies contained in the exported product. Exporters can use this scrip to pay basic Customs duty for the import of equipment, machinery or any other input.
Just one year after launch of RoSCTL the pandemic set in and it has been felt that there is a need to provide some stable policy regime for the exporters. In the textiles industry, buyer places long term orders and exporters have to chalk out their activities well in advance, it is important that the policy regime regarding export for these products should be stable. Keeping in view the same, the Ministry of Textiles has decided to continue the scheme of RoSCTLupto 31st March, 2024 independently as a separate scheme.
Continuation of RoSCTL scheme will help generate additional investment and give direct and indirect employment to lakhs especially women.