Applications invited from industry-ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ – ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ – ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਪਲਾਈ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 31026 / 60 / 2020- ਪਾਲਿਸੀ-ਡੀਓਪੀ ਮਿਤੀ 3 ਮਾਰਚ, 2021 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਖਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਆਲਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਐਸਆਈਡੀਬੀਆਈ, ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://pli-pharma.udyamimitra.in  ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ 2 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ (ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਹੈ।

ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ- ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ,  ਬਾਇਓਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ, ਇਨ-ਵਾਈਟਰੋ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਆਦਿ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ -1 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2 ਦੇ ਉਤਪਾਦ 10% ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -3 ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ 5% ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਉਤਪਾਦ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਤਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ  1000  ਕਰੋੜ, 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ I ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ।

ਸੱਕਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਸਿਡਬੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੰਡ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਨ-ਵਾਈਟਰੋ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।

*****

With an aim to enhance India’s manufacturing capabilities by increasing investment and production in the sector and to contribute to product diversification to high value goods in the pharmaceutical sector, Department of Pharmaceuticals notified the ‘Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Pharmaceuticals’ vide Gazette Notification No.31026/60/2020-Policy-DoP dated 3^rd March, 2021. The approved outlay of the scheme is Rs 15000 crore. The scheme envisages to create global champions out of India who have the potential to grow in size and scale using cutting edge technology and thereby penetrate the global value chains. Based on a series of consultations with pharmaceutical industry and stakeholders in the Government, the operational guidelines for the scheme have been prepared and issued on 1st June. The scheme is now open to applications from the industry.
The applications are invited in three groups based on the Global Manufacturing Revenue of FY 2019-20 of the applicants. A special carve out for MSMEs has been kept under the scheme. All the applications will be submitted through an online portal maintained by SIDBI, the Project Management Agency for the scheme. Application can be made on the online portal, URL of which is https://pli-pharma.udyamimitra.in. The application window is for 60 days staring from 2^nd June, 2021 to 31^st July, 2021 (Both dates inclusive)

The eligible products have been categorized into three categories. The products covered under the scheme are formulations, biopharmaceuticals, active pharmaceutical ingredients, key starting material, drug intermediates, in-vitro diagnostic medical devices, etc. The category-1 and category-2 products attract 10% incentive and category-3 products attract 5% incentive on the incremental sales. Incremental sales of a product mean sales of that product in a year over and above the sales of that product in FY 2019-2020.

Based on clearly laid out selection criteria given in the guidelines, a maximum of 55 applicants will be selected under the scheme. An applicant, through a single application, can apply for more than one product and the products applied by an applicant can be in any of the three categories. The applicants will be required to achieve minimum cumulative investment per year over a period of 5 years as prescribed under the scheme. The investment could be under new plant and machinery, equipment and associated utilities, research and development, transfer of technology, product registration and expenditure incurred on building where plant and machinery are installed. Investment made on or after April 01, 2020 will be considered as eligible investment under the scheme.

Thereafter, the selected manufacturers will be able to receive production linked incentives based on incremental sales of pharmaceutical products for a period of 6 years. A selected participant will be able to get a maximum incentive of Rs 1000 crore, Rs 250 crore and Rs 50 crore respectively depending upon its group over the period of the scheme. Additional incentive will be available based on performance but subject to certain conditions. In no case, the total incentive including additional inventive, would be more than Rs 1200 crore, Rs 300 crore and Rs 60 crore per selected participant respectively for the three groups over the period of the scheme.

An Empowered Group of Secretaries will undertake periodic reviews of the scheme to ensure its smooth implementation along with the other PLI schemes of the Govt. of India. A Technical Committee will assist the department in all technical issues which arise during the implementation of the scheme. SIDBI, the Project management Agency selected for this scheme, will be responsible for implementation and will be the interface with the industry for all issues with respect to online applications, selection of applicants, verification of investments, verification of sales and disbursal of incentives etc.

The pharmaceutical and the in-vitro diagnostic industry is expected to actively participate in the scheme and contribute to further strengthening the sector.

*****