ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਿਆ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ – ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼

‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ , ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਉਟੀ ਸਮੇਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਐੱਚਆਰਏਆਈ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 2020-21 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫਐਚਕੇਆਰਏਆਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ l

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਫਐਚਆਰਏਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019- 20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਆਮਦਨ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ l

ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ , ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਉਟੀ ਸਮੇਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l