ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਿਆ- ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,16 ਮਾਰਚ (ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ )—- 2
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਲਗਭਗ 22,000 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਬੇੜਾ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਬੇੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰੇਟਰੀ ਐਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19000 ਵਿਚੋਂ 5800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰਸਿੱÎਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਨੁਅਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੈਸਨੇਲਾਈਜਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 23,156 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,000 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10ਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ•ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3260 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 29000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੂਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ 2022 ਤੱਕ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1000 ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।