ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜਿਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਦਾ 1 ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਮਨ ਦੇ ਖਾਸ ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟੀ/ਸਿੱਧੀ/ਰੇਡੀਅਲ ਦੂਰੀ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਾਰਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਦਾ 1.0 ਗੁਣਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ / ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ / ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ (ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ) ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ 1.25 ਗੁਣਾ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ 1.25 ਗੁਣਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ 1.50 ਗੁਣਾ ਅਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ 1.75 ਗੁਣਾ ਅਤੇ  20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਦਾ 2.0 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਾਰਕ 1.0 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਸੀ।