ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,7 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾਂਤ (ਪੈਰੀਫਰਲ) ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ  ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ (ਪੱਛਮੀ ਪੈਰੀਫਰਲ ਰੋਡ), ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਤੁਰੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾਂਤ ਮਾਰਗ (ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ) ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾਂਤ ਰੋਡ (ਕੁੰਡਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ-ਪਲਵਲ ਮਾਰਗ) ’ਤੇ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟਣਗੇ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਅਡਾਨੀ-  ਅੰਬਾਨੀ’ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ  ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ       ਉਜਾੜਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ     ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ   ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ     ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ        ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ        ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ’ ਦੀ       ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ     ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹਾਰ ਹੈ।