ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿੱਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ: ਤਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ, ਜਨਵਰੀ 6: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਡ ਫਲ਼ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿੱਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਾ-ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਮੀਟ-ਮੱਛੀ ਨਾ ਵਿਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 12,860 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਸੂਬੇ ਦੇ 4,000/- ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ 6.45 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ 50,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 835 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,132 ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 48,910 ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 750 ਪਾਰਕ ਅਤੇ 750 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਜਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ (2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ) ਸਿਰਫ 2027 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 2364 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13,269 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4,016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ 374.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ 292.74 ਕਰੋੜ ਸੀ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 20546/- ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ  27,841/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 917 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,193 ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5742 ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 3 ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,20,000/-ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸਨ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 21,163 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 2,20,240 ਔੌਰਤਾਂ ਸਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋੋਬਾਰ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 45.40 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ 115 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਵਜੋੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਰੂਰਬਨ-ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ 332 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 8 ਰੁਰਬਨ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 240 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਹਿਤ 192 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12,296 ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ 9.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ। 49.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 190 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 63 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 77 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 11.25 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ:

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਕਸਬੇ ਵਿਖੇ 92.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 117 ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 353 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ, 866 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 7 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸੀਅਨ ਅਤੇ 1 ਲਾਅ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 9941 ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸੂਬੇ ਦੇ 20890 ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਟਲ ਸੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 346 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੀਕਿ੍ਰਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡੀ.ਐਲ., ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.00 ਲੱਖ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਉੱਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਰੰਤ ਇਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੈਬਜ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 32.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ-ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੈਲ ਕਲਚਰ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਆਈ., ਇੱਜ਼ਤਨਗਰ, ਬਰੇਲੀ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਚ.ਐਫ. ਨਸਲ ਦੇ 04 ਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨ 9.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਾਨਾ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੀਮਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਤੋਂ 10000 ਸੀਮਨ ਸਟਰਾਅਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜੀਨ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੌਟਿਕ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨਸਲ ਦੀ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਹਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬੂਹ, ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 20.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੀਜਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੇਸੀ ਗਾਂਵਾਂ (ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿਰ) ਦੇ ਸੰਰੱਖਣ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 12.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੀੜ ਦੋਸਾਂਝ, ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕੈਟਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਫਾਰਮ, ਗੋਕੁਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਮਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਧਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਖੇ 11.00 ਲੱਖ ਯੋਗ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਗਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਮਨ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਭਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਈਅਰ ਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ‘ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਰਹਾ, ਪੈਡਿਗਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਹੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 5.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 13.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਰਹਾ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਹਾਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਰਿਟ ਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸਿਪ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋ-2021 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸਿਪ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋ 16 ਤੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਟਾਲਾ, ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 257 ਐਗਜ਼ੌਟਿਕ ਪਿੱਗਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨਾਂ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੰਨਾਂ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਰ ਫਾਰਮ, ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਗਲੈਟਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਨਾਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਮ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 14 ਏਕੜ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੁਣ 410 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 788 ਟਨ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 350-400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 1865 ਏਕੜ ਨਵਾਂ ਰਕਬਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 41,827 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਫਾਜਿਲਕਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ:

ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ – ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ, ਕੈਰੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ, 1000 ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 48 ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1925 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1300 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਸਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।