ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2021 ਤੱਕ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 1634 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ। ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੇ ਆਇਰਨ ਰੋਕੂ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 22.63 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁ ਪਿੰਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 232 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀ.ਓ.ਬੀ.ਟੀ. ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 85 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ‘ਹਰ ਘਰ ਨਲ, ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਪ ਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਜੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੌਚ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੌਚ ਮੁਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।