ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਏ ਅਰਥਹੀਣ-ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ)-ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖੇਮਕਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ਾਲਚੀ ਬਣਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ` ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ`। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅੱਜ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ `ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੁੱਲ ਅਸੌਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020 ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।