ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਈ:  ਕਿਸਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਆੜਤ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰ ਛੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਘਮਰੋਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ”ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ 2 ”ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ” ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 3 ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ 4 ਦੇ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ, 1908 ਦੇ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਖੇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।