ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ/ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ)- ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।