ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਏ ਐਂਡਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।