ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ
- 941 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 847 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ)- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹੰ ਖਾਧੀ ਗਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 941 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 847 ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।