ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ 47272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ – ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ – ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 26 ਸਤੰਬਰ – ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ 47,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਟੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਕੈਗ) ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਨ-ਲੈਪਸੈਬਲ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕੈਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 62,612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 56,146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 95,081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 54,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸਨ।

2017-18 ਵਿਚ 6,466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ 40,806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।

ਕੈਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ‘ਸੈੱਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ’ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੈੱਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸੀਐਫਆਈ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 47,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ.