ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2020 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ – ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ 24 ਸਤੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਸਤੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਸਤੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲਖ ਅਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ. ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2020 ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ I