ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ – 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ – ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 24 ਸਤੰਬਰ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 44 ਵਿਚੋਂ 3 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ 12 ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ .

29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ I
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ.

4. ਤਨਖਾਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
5. ਸੂਤਰ- 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅੰਤਮ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
6. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ.
7. ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ
8. 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ-
1. ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ
2. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
3. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਕਰੈਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ
4. 5 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਨ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਪੂਲਿੰਗ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
5. ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ
6. ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 50% ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ.
7. ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ
8. ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ
9. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ
10. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫੇਸਿਲਿਟੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
–
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ- ( Industrial Relations Code )
1. ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ.
2. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 5 ਮੈਂਬਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ
3. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 18,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਕਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
4. ਲੇਬਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੱਜ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
5. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
6. ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
7. ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੰਡ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਇੱਹ ਫੰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ.

ਦੇਸ਼ ਦੇ 740 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਐਸਆਈਸੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 566 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ
3. ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ, ESIC ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
4. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 40 ਕਰੋੜ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਈਐਸਆਈਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ
5. ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
6. 10 ਘੱਟ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਈਐਸਆਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
7. 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
8. ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ.
9. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.
10. ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.
11. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. Portalਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।
ਹਰ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 180 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ I
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ “ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ.
ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ।
ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ.
ਹੜਤਾਲ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.
ਕਿਰਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​ਢੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ “ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ”।
ਕੋਡ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ.
ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 1 ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ; ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 1 ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਕਮ-ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੇ ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

6. ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ”.

7. ਵਰਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ I