ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ – ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ 23 ਬਿੱਲ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ,11 ਸਤੰਬਰ – ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਹ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ I ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ I
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 23 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 11 ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਕੋਵਿਦ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਕਲਪਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ I