ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ-ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 64,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ- ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ –
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ – ਵਪਾਰਕ ਸੌਖ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਵੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧਨਿਕ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਨਅਤੀ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਮੀ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ Pgrkam.com ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 64,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
——
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ – ਵਪਾਰਕ ਸੌਖ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਵੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧਨਿਕ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਨਅਤੀ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਮੀ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ Pgrkam.com ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 64,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
——