ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ:  ( ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ  )
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰ ਇਸਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ), ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ), ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕੀਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਕਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2001 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ 2000 ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 3600 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018 ਵਿਚ 536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 12.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018 ਵਿਚ 16.72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 19.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।