ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ‘ ਜੀ.ਆਈ ਟੈਗ ‘ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ – ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
newspunjab.net
ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਕ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਵਾਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੋ-ਗੰਗੇਟਿਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ (ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਲਈ ਆਪਣੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਕ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਵਾਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੋ-ਗੰਗੇਟਿਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
ਕੈਟਪਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਦਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1999 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਪੇਲੇਟ ਬੋਰਡ’ ਨੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।