ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ  ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਨਵੰਬਰ  – ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੜ੍ਹਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ  ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਨਵੰਬਰ  – ਕੌਮੀ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਨਵੰਬਰ  – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ, 06 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ

ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੂਰਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇਅ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਜਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ,

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ  ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਅਕਤੂਬਰ- ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 16ਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ 8 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।   ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ -2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ   ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, 2021, ਜੋ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋੰ ਲਾਗੂ ਹੈ,  ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟ੍ਰੱਸਟਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਕੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ।   ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-   ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ-2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਵੈ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਉੱਦਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ 7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਦਮਾਂ/ਰਿਆਇਤ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ   – ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ  – ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼

ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ  – ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ  ਖੰਨਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ – ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਐਮਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।