ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
8 ਮਈ 2026
Sri Akal Takht Sahib ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ” ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਰੂਪ” ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ “ਬੀੜ” ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
