ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ Arjun Ram Meghwal ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ 815 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 272 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। Narendra Modi ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
