ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Punjab and Haryana High Court ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ IAS/IPS/IFS ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58% ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 58% ਅਤੇ 42% ਡੀਏ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਰਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
