ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2009 ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਜੂਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਦ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ Anirudh Tewari ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 41ਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 13(2) ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
