ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ $100,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲ । ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਹੁਣ $100,000 ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾਅ ( ਟੋਟਲ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ) ਕਰਨਗੀਆਂ ।
ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 73.7% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ 16% ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 3% ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਤਾਈਵਾਨ (1.3%), ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (1.3%), ਮੈਕਸੀਕੋ (1.2%), ਨੇਪਾਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ (ਸਾਰੇ 0.8%) ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $100,000 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਵੀਜ਼ਾ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਲਿਆਏਗਾ
